CM Digital Service Yojna 2023-24
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24
CM Digital Service Yojna 2023-24: बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ कार्यों को आसान बनाने के लिए सरकारी कार्यों के साथ-साथ कई तरह की योजनाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों को प्रदान करना शुरू कर दिया गया है। जिसे देखते हुए राज्य में डिजिटल माध्यम से कार्यों को पूरा करने में सहयोग देने के लिए राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के जारी बजट में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को आरम्भ करने की घोषणा की गई है।
CM Digital Service Yojna 2023-24 के माध्यम से सरकार राज्य में चिरंजीवी परिवार की मुखिया महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए निःशुल्क फ्री स्मार्ट फ़ोन उपलब्ध करवाएगी। इससे महिलाओं के लिए डिजिटल सेवा सुलभ हो जाएगी और वह अपने कार्यों को ऑनलाइन स्मार्ट फ़ोन के माध्यम से पूरा कर सकेंगी।
CM Digital Service Yojna 2023-24 को आरंभ करने की घोषणा बजट भाषण 2023- 24 में की गई थी। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24 प्रदेश की महिलाओं के लिए डिजिटल सेवा को सुलभ बनाएगी। इसके अलावा सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच भी महिलाओं तक सुनिश्चित करेगी।
CM Digital Service Yojna 2023-24 Ovreview |
CM Digital Service Yojna 2023-24: मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24 सरकार द्वारा डिजिटलीकरण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। देश के सभी नागरिकों के पास स्मार्टफोन होना महत्वपूर्ण हो गया है। जिससे कि नागरिक सभी डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है।
CM Digital Seva Yojna के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस लेख के माध्यम से आपको Rajasthan Free Mobile Yojna का पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाएगा। आप इस आर्टिकल को पढ़कर इस योजना का उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। तो यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
HIGHLIGHT
योजना का नाम | मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24 |
लाभार्थी | महिलाओं |
उद्देश्य | महिलाओं के लिए डिजिटल सेवा सुलभ |
किसने लांच की | राज्य सरकार के द्वारा |
रेजिस्ट्रैशन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाईट | https://rajasthan.gov.in/ |

CM Digital Service Yojna 2023-24 Objective (उद्देश्य) |
CM Digital Service Yojna 2023-24: मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24 के उद्देश्य, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं।
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य पर देश की महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवाना है।
- जिससे कि उनके लिए डिजिटल सेवा को सुलभ बनाया जा सके।
- इसके अलावा सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच महिलाओं तक सुनिश्चित की जा सके।
- यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित होती है।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- प्रदेश की महिलाएं फ्री स्मार्टफोन योजना के माध्यम से सभी डिजिटल सेवा का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकेगी।
- इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।
CM Digital Service Yojna 2023-24 Benefits (फायदे) |
CM Digital Service Yojna 2023-24: मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24 के फायदे, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं।
- राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को फ्री स्माटफोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
- जिसमें 3 वर्ष तक इंटरनेट की सेवा भी प्रदान की जाएगी।
- यह स्मार्टफोन प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
- स्मार्टफोन की प्राप्ति करने के लिए महिलाओं को किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- इस योजना का लाभ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रदान किया जाएगा।
- Mukhyamantri Digital Seva Yojana 2023 को आरंभ करने की घोषणा बजट भाषण 2022- 23 में की गई थी।
- यह योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए डिजिटल सेवा को सुलभ बनाएगी।
- इसके अलावा सभी सरकारी योजनाओं की पहुंच भी महिलाओं तक सुनिश्चित करेगी।
CM Digital Service Yojna 2023-24 Important Document(महत्वपूर्ण दस्तावेज) |
CM Digital Service Yojna 2023-24: मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24 के लिए जरूरी दस्तावेज नीचे दिए गए हैं।
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
CM Digital Service Yojna 2023-24 Eligibility Criteria( पात्रता मानदंड) |
CM Digital Service Yojna 2023-24: मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24 अंतर्गत लाभ लेने हेतु उम्मीदवारों को निम्न पात्रता मापदंडों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन करने वाली महिला राजस्थान राज्य की स्थाई नागरिक होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत केवल चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया ही अपना आवेदन कर सकती है।

How To Apply For CM Digital Service Yojna 2023-24 |
CM Digital Service Yojna 2023-24: मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2023-24 अभी सरकार द्वारा केवल मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को आरंभ करने की घोषणा की गई है। जल्द सरकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी।
जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान की जाती है हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। तो यदि आप CM Digital Service Yojna 2023-24 का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस आर्टिकल से जुड़े रहे।
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया:-
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन की स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको अपना जनाधार नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको Search के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपने पिता का नाम, आपका नाम, एलिजिबिलिटी स्टेटस आदि दिखाई देगा।
- यदि आपके सामने एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंतर्गत yes लिखा है तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Important Links |
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People Also Ask (FAQ)
Q. What is Chief Minister Digital Service Yojna 2023?
Ans.- Mukhyamantri Digital Seva Yojana Rajasthan 2023 (Chief Minister Digital Service Scheme Rajasthan
Q. Which scheme launched Mukhya Mantri Digital Seva Yojna?
Ans.- This scheme is a pioneering step in the arena of women empowerment where women are provided free internet connection along with the smartphone to look for the new horizon across the world, explore new possibilities for self-employment and greater connectivity with various social welfare schemes of the state government.