Warehouse Subsidy Yojna 2023

ग्रामीण भंडारण योजना 2023

Warehouse Subsidy Yojna 2023: ग्रामीण भंडारण योजना 2023 हमारे देश मे किशनों की इस्तहिती कुछ अच्छी नहीं है वह अपना भंडारण बना सके। केंद्र सरकार ने इसी बात को ध्यान मे रखते हुए ग्रामीण भंडारण योजना आरंभ की है। यह सन्न 2023 से लागू किया गया है भारतीयों किसानों के लिए, भारत सरकार द्वारा।

किसानों के साथ बहुत बार ऐसा होता वो अपनी फसल सुरक्षित नहीं रख पाते है और फसल को काम दामों मे बेचना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण भंडारण योजना 2023 आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण का निर्माण किया जाएगा।

भंडारण का निर्माण किसान खुद भी कर सकते हैं तथा किसानों से जुड़े संस्थाएं भी कर सकती है। इस योजना में किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा तथा लोन पर सब्सिडी भी दी जाएगी।इस योजना के अंतर्गत क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा। लेकिन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए।

यदि क्षमता 30,000 टन से ज्यादा है या फिर 100 टन से कम है तो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कुछ विशेष मामले में 50 टन क्षमता तक पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि 11 साल है।

ग्रामीण भंडारण योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए भंडार ग्रह का निर्माण करना है। जिससे कि किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके और वह अपनी फसल को कम दामों में बेचने के लिए मजबूर ना हो। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और उन्हें परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

Warehouse Subsidy Scheme 2023: ग्रामीण भंडारण योजना 2023 भारत में सन 2023 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा। लेकिन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की क्षमता न्यूनतम 100 टन होनी चाहिए और अधिकतम 30,000 टन होनी चाहिए।

यदि क्षमता 30,000 टन से ज्यादा है या फिर 100 टन से कम है तो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कुछ विशेष मामले में 50 टन क्षमता तक पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में 25 टन क्षमता वाले ग्रामीण गोदाम को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि 11 साल है। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और उन्हें परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

इस योजना के अंतर्गत क्षमता का निर्णय उद्यमी द्वारा किया जाएगा। लेकिन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की अधिकतम क्षमता अधिकतम क्षमता 30000 टन और न्यूनतम क्षमता 100 टन होनी चाहिए। यदि गोदाम की क्षमता टन से कम है या 30000 टन से ज्यादा है तो इस योजना की सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

एससी/एसटी उद्यमी तथा इन समुदायों से संबंधित संगठन या फिर पूर्वोत्तर राज्य, पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जगह पर परियोजना की पूंजी लागत का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिसकी अधिकतम सीमा तीन करोड़ रुपए है।

25% तक की सब्सिडी परियोजना की पूंजी पर प्रदान की जाएगी यदि निर्माण कराने वाला व्यक्ति किसान है या फिर किसान ग्रेजुएट है या फिर किसी सहकारी संगठन से संबंध रखता है। इस स्थिति में अधिकतम राशि 2.25 करोड़ होगी।अन्य सभी श्रेणियों में व्यक्ति, कंपनियों और निगम आते हैं जिसमें परियोजना पूंजी की लागत का 15% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इस स्थिति में अधिकतम राशि 1.35 करोड़ रुपए है।यदि गोदाम का जीर्णोद्धार एनसीडीसी की सहायता से किया जाएगा तो लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।ग्रामीण भंडारण योजना के लाभार्थी है किसान, कृषक समूह प्रतिष्ठान, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, कंपनियां,निगम,सरकारी संगठन,परिसंघ,कृषि उपज विपन समिति।

1000 टन क्षमता के गोदाम के लिए:- बैंक द्वारा प्रदान की गई मुलयांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या फिर 3500 रुपए प्रति टन। इन में से जो भी कम है।1000 टन से ज्यादा क्षमता वाले गोदाम:- बैंक द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन परियोजना लागत या फिर वास्तविक लागत या फिर 1500 रुपए प्रति टन। इनमें से जो भी कम हो।

इसकी हेल्पलाइन नंबर है- 022-26539350

इसकी ईमेल आई डी है- Email Id- icd@mohammadwaseemard.org

Warehouse Subsidy Scheme 2023: ग्रामीण भंडारण योजना 2023 के फायदे निम्नलिखित इस प्रकार है:

• किसान अपना निर्णय खुद ले सकते है।
• किसानों की फसल खराब नहीं होगी।
• किसान अपने उपजाए फसल को मन मुताबिक दामों पर बेच सकते है।
• किसान अपना भंडारण खुद निर्माण कर सकते है इस योजना के तहत लोन ले कर जो की उनहे 11 वर्षों मे चुकाना होगा।
• नियमित आपूर्ति : भंडारणके कारण वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। …
• खाद्य पदार्थों का संरक्षण तथा परिरक्षण : भंडारण की सहायता से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है, जिससे उनकी गुणवत्ता आदि में कमी नहीं आती और उनकी गुणवत्ता बनी रहती है।

Warehouse Subsidy Scheme 2023: किसान भंडारण योजना 2023 के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है:

• गोदाम में कुछ सुविधाएं जैसे की पक्की सड़क, जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, समान लाने उतारने की व्यवस्था आदि होना अनिवार्य है।
• सभी रोशनदान तथा खिड़कियां पक्षियों से सुरक्षित होनी चाहिए।
• सारे दरवाजे, खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए।
• गोडाउन कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए।
• भंडार गृह का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी या फिर सीपीडब्ल्यूडी- के के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
• अपनी मर्जी से कहीं भी भंडार ग्रह का निर्माण कर सकता है।
• ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदक को गोदाम के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
• भंडार ग्रह 1000 टन से ज्यादा है तो उससे सीडब्ल्यूसी से मान्यता प्राप्त करनी जरूरी है।
• गोदाम की ऊंचाई 4-5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
• इस योजना के अंतर्गत गोदाम इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार बनना चाहिए।
• इस योजना के अंतर्गत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना होगा।
• इस योजना के अंतर्गत आवेदक के पास खुद की जमीन होना अनिवार्य है।
• गोदाम की क्षमता का निर्णय इस योजना के अंतर्गत आवेदन पर निर्भर किया गया है।
• गोदाम नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना अनिवार्य है।

Warehouse Subsidy Scheme 2023: ग्रामीण भंडारण योजना 2023 के माध्यम से आप निम्नलिखित दिए हुए बैंकों से अपना लोन ले सकते हैं।

• अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
• रीजनल रूरल बैंक
• कमर्शियल बैंक
• नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
• स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
• स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
• एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी

Warehouse Subsidy Scheme 2023: किसान भंडारण योजना 2023 की पात्रता निम्न लिखित इस प्रकार है:

• सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गोदाम की अधिकतम क्षमता अधिकतम क्षमता 30000 टन और न्यूनतम क्षमता 100 टन होनी चाहिए।
• किसानों का आधार कार्ड होना चाहिए।
• किसान के प्रकार का रैशन कार्ड होना चाहिए।
• किसान भारत का निवासी होना चाहिए।
• किसान का बैंक मे अकाउंट होना चाहिए।
• किसान का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।

Warehouse Subsidy Scheme 2023: ग्रामीण भंडारण योजना 2023 का लाभ किसान तथा कृषि से जुड़े संगठन उठा सकते हैं, उनहे इन दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ेगी:-

• योजना का पात्र होने के लिए आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है
• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• बैंक अकाउंट डिटेल्स
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
• निवास प्रमाण पत्र

Warehouse Subsidy Yojna 2023: ग्रामीण भंडारण योजना 2023 को अप्लाइ ऐसे करें:-

• सबसे पहले आपको ग्रामीण भंडारण योजना कीआधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।
• अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
• आपके इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
• इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
• अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आप ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

Important Links
ऑनलाइन आवेदन(Registration Online)	Click here
ऑनलाइन लॉगइन( Login Online)	Click here
Official Website	Click here
Join Our Telegram Channel	Click here
Join WhatsApp Groups	Click here
Join WhatsApp Channel	Click here
Join YouTube Channel	Click here

हमारे WhatsApp Group Link को Join करें — Click Here

Telegram Group – Click Here

HOME Page

People Also Ask (FAQ)

Q. कितना भूमि गोदाम के लिए आवश्यक?

Ans.- गैस गोदाम के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल एक हजार वर्गमीटर तय है। अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए 1500 वर्गमीटर से भी कम भूमि की जरूरत होती है।

Q. भंडारण कृषि क्या है?

Ans.- फसल का भण्डारण-फसल के दानों को अधिक समय तक रखने के लिए उन्हें नमी, कीट, चूहों तथा सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना आवश्यक है। भण्डारण से पहले दानों (बीजों) को धूप में सुखाना आवश्यक है, इससे नमी कम हो जाने से बीजों की कीटपीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा हो जाती है।

Q. वेयर हाउस बनाने में कितना खर्च आता है?

Ans.- जल्द बनकर तैयार होगा वेयर हाउस : सहकारी संस्था द्वारा बनाए जा रहे 1 हजार मीट्रिक टन अन्न भंडारण क्षमता वाले वेयर हाउस निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस गोदाम को 32 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। जिससे किसानों को अब अपनी फसल के भंडारण के लिए नगर के बाहर बने गोदामों तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण भंडारण योजना 2023

Q. Who can avail this scheme?

Ans.- Farmers whose ware house is minimum 100 tonnes and maximum 30,000 tonnes can avail this scheme.

Q. What are the documents required Ware House subsidy scheme?

Ans.- The documents required for Ware House subsidy scheme are Aadhar Card, Ration Card, residence proof, bank account details, phone number and passport size photograph.

Q. What is the eligibility criteria for this scheme?

Ans.- The eligibility criteria for Ware House Subsidy scheme is that ware house of farmers must be between 100 tonnes to 30.000 tonnes  and farmer must be a citizen of India.