Samagra Shiksha Abhiyan Yojna

समग्र शिक्षा अभियान योजना

Samagra Shiksha Abhiyan Yojna;-देशभर में साक्षरता अनुपात बढ़ाने के लिए एवं देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने का निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति भी आरंभ की गई है। जिसके माध्यम से शिक्षा के स्तर में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम समग्र शिक्षा अभियान-2.0 है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के संपूर्ण आयामों को शामिल किया गया है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस अभियान से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, कार्यान्वयन प्रक्रिया, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि।

Samagra Shiksha Abhiyan Yojna-2.0

Samagra Shiksha Abhiyan-2.0 केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह मंजूरी 4 अगस्त 2021 को प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से प्री स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा के सभी आयामों को शामिल किया जाएगा। यह योजना नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप बनाई गई है। जिसमें शिक्षा संबंधी टिकाऊ विकास लक्ष्य भी शामिल है। समग्र शिक्षा अभियान-2.0 के अंतर्गत आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूल में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा एक आधारभूत ढांचा, व्यवसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था की जाएगी। विध्यालो में ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरत एवं बच्चों की विभिन्न क्षमताओं पर जोड़ दिया जाए। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से शिक्षक पाठ्य सामग्री भी तैयार की जाएगी। जिसके लिए प्रति छात्र ₹500 की राशि रखी गई है।

अभियान के अंतर्गत पंजाब के लिए प्रस्तावित की गई 1103 करोड़ रुपए की राशि

Samagra Shiksha Abhiyan Yojna केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 1102.91 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंजाब के लिए किया गया है। इस योजना को प्रदेश में शिक्षा स्तर को सुधारने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। केंद्र तथा राज्य सरकार उक्त राशि में 60:40 का हिस्सा साझा किया जाएगा। इस राशि में से 661.75 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्त पोषण के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं एवं शेष 441.16 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अन्य शिक्षा घटकों के लिए प्रदान किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा 707.73 करोड़ रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 378.62 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा राज्य शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के लिए 16.55 करोड रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अंतिम परिव्यय से संबंधित निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट के आधार पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में किया जाएगा।Samagra Shiksha Abhiyan Yojna मे  मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा पंजाब के लिए 1126 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिसमें पिछले वर्ष से 47.33 करोड़ की शेष राशि शामिल है।

समग्र शिक्षा अभियान-2.0 बजट

इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए 2.94 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, बालिकाओं की हॉस्टल में सेनिट्री पैड की व्यवस्था करना, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय का बारहवीं कक्षा तक विस्तार करना आदि जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कार्यान्वित की जाएगी। 2.94 लाख करोड़ रुपए के बजट में से 1.85 लाख करोड़ रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। Samagra Shiksha Abhiyan-2.0 के माध्यम से लगभग 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे एवं 57 लाख शिक्षकों को लाभ प्राप्त होगा

इसके अलावा इस योजना के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया पर निगरानी, बाल वाटिका स्थापित करना, शिक्षकों की क्षमताओं का विकास एवं प्रशिक्षण कार्य पर भी जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। वह सभी छात्र जो दूर से आते हैं उनको मध्यमिक स्तर पर प्रतिवर्ष परिवहन सुविधा राशि भी प्रदान की जाएगी जो कि ₹6000 होगी।

• समग्र शिक्षा अभियान को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
• यह अभियान 4 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया है।
• इस अभियान के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के प्रीस्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा के आयामों को शामिल किया गया है।
• नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप इस अभियान का आरंभ किया गया है। जिसमें शिक्षा संबंधी टिकाऊ विकास लक्ष्य भी शामिल है।
• आने वाले वर्षों में अभियान के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
• इस अभियान के माध्यम से एक आधारभूत ढांचा, व्यवसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था भी की जाएगी।
• विद्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि, बहुभाषी जरूरत एवं बच्चों की विभिन्न क्षमताओं पर जोड़ दिया जाए।
• शिक्षक पाठ्य सामग्री भी इस अभियान के माध्यम से तैयार की जाएगी जिसके लिए प्रति छात्र ₹500 की राशि रखी गई है।
• इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 2.94 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
• इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण प्रदान करना, बालिकाओं के होस्टल में सेनेट्री पैड की व्यवस्था करना, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय का विस्तार करना आदि जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
• इस अभियान को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कार्यान्वित किया जाएगा।
• इस योजना के बजट में 1.85 लाख करोड रुपए की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी।
• लगभग 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे एवं 57 लाख शिक्षकों को इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा।
• छात्रों को परिवहन सुविधा राशि भी प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। जो कि ₹6000 की होगी।
• शिक्षकों के प्रशिक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे।
• इस योजना के कार्यान्वयन से शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा।

• वार्षिक कार्य योजना-राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिलेवार वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। सिस्टम के माध्यम से इन प्रस्तावों का ऑनलाइन मूल्यांकन भी किया जाएगा और परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिए गए अंतिम अनुमोदन को पोर्टल पर फीड किया जाएगा।
• स्वीकृति आदेश का ऑनलाइन सर्जन – आवश्यक अनुमोदन के बाद इस योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृति आदेश ऑनलाइन उत्पन्न होंगे। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन auto-generated मेल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे जिसमें सभी संबंधित सूचना उपलब्ध होगी।
• ऑनलाइन मासिक गतिविधियां – राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा समग्र शिक्षा के सभी घटकों के लिए गतिविधि वार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
• स्कूल वार प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करना – सामग्र शिक्षा के विभिन्न घटको के अंतर्गत स्कूल वार कार्यक्रम और निर्माण की स्तिथि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
• सक्रिय लॉगइन – सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 740 जिले, 8100 ब्लॉक एवं 12 लाख स्कूल में जिला लॉगिन बनाया गया है।

• सर्वप्रथम आपको समग्र शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खोलकर आएगा
• होम पेज पर आपको लॉगइन के सेक्शन के अंतर्गत अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
• अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

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